पुनर्वसन शाखा
पुनर्वसन शाखा
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पुनर्वसन शाखेने महाराष्ट्र सरकारच्या पुनर्वसन कायद्यानुसार पुनर्वसन कायद्याचे एकत्रीकरण करणे आणि त्यात सुधारणा करणे सुलभ आहे जे सिंचन प्रकल्पावर लागू होते जे प्रभावित क्षेत्राचे क्षेत्रफळ ५० हेक्टर किंवा क्षेत्रापेक्षा जास्त आहे. लाभ क्षेत्र जास्त २०० हेक्टर किंवा गावठाण प्रभावित आहे. हे औद्योगिक वसाहती, अणुऊर्जा, विद्यापीठे, तेल आणि नैसर्गिक वायू, ऊर्जा, रसायने, रस्ते, राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्य, खाणी इत्यादी सिंचन प्रकल्पांव्यतिरिक्त इतर सर्व प्रकल्पांवरही लागू होते. मात्र संपूर्ण उत्तरदायित्व त्यांना अंमलात आणणे आणि पुनर्वसन करणे. संबंधित प्रकल्प प्राधिकरण किंवा संस्था यांच्यात करार करून पेपर्सचा विचार करावा लागेल. आंतरराज्यीय प्रकल्पांचे पुनर्वसन कार्य आणि बाह्य एजन्सीद्वारे वित्तपुरवठा करणार्या प्रकल्पांसाठी हा कायदा लागू नाही.
कार्ये
जिल्हा पुनर्वसन शाखाप्रमाणे जिल्ह्यातील बाधित व्यक्तींच्या पुनर्वसनाशी निगडीत असलेल्या सर्व बाबींमध्ये अधीक्षण, दिशा व नियंत्रण या स्वरूपात काम करते.शाखेच्या समन्वयक आणि जिल्ह्यातील बाधित व्यक्तींच्या पुनर्वसनाच्या कामाचे पर्यवेक्षण.
पुनर्वसनाचे काम हाती घेण्यासंबंधी संबंधित प्रकल्प प्राधिकरणाने समन्वय साधून आणि आपत्तीग्रस्त व्यक्तींचे जलद पुनर्वसन सुनिश्चित करणे.राज्य सरकारच्या दिशानिर्देशांनुसार वेळोवेळी अशा इतर कामाचे कार्य करते.जिल्हाधिकारी कार्यालयाची पुनर्वसन शाखा अधिकृत सरकारी राजपत्रात अधिनियमाच्या कलम ११ (१) अंतर्गत प्रभावित किंवा / आणि फायदे असलेले क्षेत्र, स्लॅब आणि इतर गोष्टींमध्ये होणारे गाव किंवा क्षेत्र निर्दिष्ट करण्यात प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित करते.