गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाभरात नऊ भरारी पथकांची नियुक्ती – जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण
प्रकाशन दिनांक : 10/01/2022
-
- पथकाव्दारे गर्दीचे होणार चित्रिकरण
- पात्र लाभार्थ्यांनी लसीकरण करुन घेण्याचे आवाहन
- वाळु घाट लिलावासाठी भाग घेण्याचे आवाहन
- अवैध वाळू उपसा व वाहतूक करण्याऱ्यांविरुध्द कठोर कारवाई
औरंगाबाद दि 09 (जिमाका): कोरोनाचा प्रादूर्भाव दिवसेंदिवस वाढतच आहे. कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी नागरिकांनी नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. परंतु काही ठिकाणी अद्यापही गर्दी असल्याचे निदर्शनास येत आहे. गर्दीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी जिल्हाभरात प्रत्येक तालुक्यात 1 याप्रमाणे एकुण नऊ भरारी पथकांची नियुक्ती करुन गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. या पथकाव्दारे गर्दीच्या ठिकाणी चित्रीकरण करण्यात येणार असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवार (दि8) रोजी आयोजित सर्व प्रादेशिक प्रमुखांची बैठक आयेाजित करण्यात आली होती. रात्री 8 वाजेपर्यंत चाललेल्या या आढावा बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. याबैठकीला अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अनंत गव्हाणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, उपजिल्हाधिकारी मंदार वैद्य, डॉ. भारत कदम, प्रभोदय मुळे, श्रीमती संगीता सानप, श्रीमती संगीता चव्हाण, उपविभागीय अधिकारी श्री रोडगे, स्वप्निल मोरे, श्री. विधाते तसेच सर्व तालुक्यांचे तहसिलदार आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी विविध योजनांचा आढावा या बैठकीत घेतला.
जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाले की, गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात 1 याप्रमाणे 9 भरारी पथकांच्या माध्यमातून मंगल कार्यालय, हॉटेल्स, भाजी मंडई आदी ठिकाणांवर लक्ष ठेवल्या जाणार आहे. शिवाय भरारी पथकांच्या माध्यमातून गर्दीचे चित्रिकरण देखील करण्यात येणार आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या कोरोना प्रतिबंधक नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असून नियम मोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्ह्यातील वाळु प्रस्ताव लिलावाबाबतीत बोलतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, सन 2021-22 साठी एकुण 14 वाळू प्रस्ताव लिलावासाठी ठेवण्यात येणार आहेत. राज्य पर्यावरण समितीकडून अनुमती प्राप्त होताच लिलावाच्या प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून लिलावात भाग घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्ती/संस्था यांच्या कडे नियमित आयकर भरल्याचा पुरावा, पॅन क्रमांक व वस्तू व सेवाकर विभागाचा TIN क्रमांक असणे आवश्यक आहे. यामध्ये सिल्लोड 7, वैजापूर 4, पैठण 2, फुलंब्री 1 अशा 14 वाळू घाटांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच अवैध वाळू उपसा व वाहतूक करण्याऱ्याविरुध्द प्रशासन यापुढे कठोर पाऊले उचलणार असून वाळू वाहतूक करणा-यांसोबतच उत्खनन करणाऱ्यांवर तसेच वाहतुकीसाठी रस्ते उपलब्ध करुन देणा-या नदीकाठालगतच्या शेतकऱ्यांवर सुध्दा फौजदारी कार्यवाही करण्यासंबंधी निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी सर्व उपविभागीय अधिकारी तसेच तहसीलदार यांना यावेळी दिले. तसेच या व्यतिरिक्त अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर महसूल, पोलिस आणि आरटीओ नियमांतर्गत कार्यवाही केली जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
शेतरस्त्यांबाबत बोलतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, जिल्ह्यात शेतरस्ते/ शिवरस्ते मोहिम राबवताना अनेक अडचणी येत असून शेतकऱ्यांना देखील याबाबत तक्रारी आहेत. ह्या तक्रारींचे निवारण करणे आवश्यक असून याबाबत सर्व तहसिलदारांनी शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधून त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्राधान्याने लक्ष देण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिले.
