बंद

ॲट्रॉसिटी प्रकरणांतील गुन्ह्यांचा तपास वेगाने करावा – जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण

प्रकाशन दिनांक : 02/02/2021

औरंगाबाद,दि. 01 (जिमाका) – जिल्ह्यातील अन्याय, अत्याचार, गुन्हेगारीस आळा बसून गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होण्याच्या दृष्टीने ॲट्रॉसिटी प्रकरणांतील गुन्ह्यांचा तपास वेगाने करण्याचे  निर्देश जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी आज संबंधितांना दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक श्री. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण बोलत होते. बैठकीस आ. अंबादास दानवे, अपर पोलीस अधीक्षक सुनील लांजेवर,समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त पी.बी. वाबळे, सहायक पोलीस अंमलदार (गुन्हे) सुरेश वानखेडे, नागरी हक्क सोशल विभागाचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक जी.आर. जाधव तसेच  संबंधित अधिकारी व विभाग प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी अनुसुचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 व सुधारीत अधिनियम 1995 च्या अंतर्गत घडलेल्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये प्रथम माहिती अहवाल दाखल झाल्यानंतर पिडीतांना कायद्यातील तरतूदीनुसार अर्थसहाय्य तत्परतेने उपलब्ध करून द्यावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 व सुधारीत अधिनियम 1995 अंतर्गत  जानेवारी 2021 या महिन्यात जिल्ह्यातील शहर भागात 03, ग्रामीण भागात 05 अशा एकूण 08 गुन्ह्यांची  नोंद करण्यात आली असून त्या प्रकरणांच्या तपासाबाबतदेखील जिल्हाधिकारी श्री.चव्हाण यांनी सविस्तर आढावा घेतला. तसेच लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचीदेखील दखल घेतली.

ॲट्रॉसिटी प्रकरणांतील गुन्ह्यांचा तपास वेगाने करावा