सामान्य शाखा

लोकशाही दिन

1. महाराष्ट्र शासनाने शासकीय ठराव सामान्य प्रशासन विभाग सं. प्रसिध्द / रोसी / सीआर .२३ / ९९/१८ ए / दिनांक २० डिसेंबर १९९९ द्वारे प्रत्येक जिल्हाधिकारीना प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी लोकशाही दिन घेन्याकरिता निर्देशत केले आहे.
2. या दिवशी पुढील अधिकाऱ्यांना निमंत्रण दिले जाते आणि लोकांमधील तक्रारी / तक्रारींबाबत निवेदन स्वीकारले जाते.
• जिल्हाधिकारी
• उपायुक्त पोलिस आयुक्त
• पोलीस अधीक्षक
• जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी.

खालील  जिल्हास्तरीय विभाग प्रमुख  निमंत्रित केले आहेत आणि या दिवशी उपस्थित राहतात.

• सिंचन विभाग
• महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ (शहरी तसेच ग्रामीण)
• महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ.
• को-ऑपरेशन
• कृषी
• पाणी पुरवठा
3. लोकशाही दिनानिमित्त, जनतेचे प्रतिनिधित्व / तक्रारीसंदर्भातील काम सकाळी ९.०० वाजता (ए.एम.) सुरू होते. प्रत्येक तक्रारकर्त्याला त्याच्या अर्जावर एक टोकन क्रमांक दिला जातो, त्यानंतर त्याला नियमित पावती दिली जाते.
4. जिल्हाधिकारी आणि इतर अधिकार्यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आलेल्या लोकशाही दिनाची बैठक सकाळी १०.०० वाजता (ए.एम.) सुरु होते. तक्रारदारांना त्यांच्या तक्रारींचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी दिली जाते. संबंधित अधिकारी सशर्त सुनावणी देतात आणि समस्या योग्य रीतीने व्यवस्थित करतात.
5. अर्जाची स्वीकृतीसाठी ठरवलेली  समाप्ती वेळ दुपारी १२.०० असली तरी, लोक त्यांच्या सांख्यिकीय ताकद लक्षात घेऊन २.०० (पी.एम.) पर्यंत वेळ घेवू शकतात.
6. लोकशाही दिनादरम्यान प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारी संबंधित अधिकारी  तत्काळ अंमलबजावणीसाठी ताब्यात घेतात.
7. संबंधित विभागाचे अधिकारी असणे आवश्यक आहे
•  यानुसार  शासकीय प्रचलित मानदंड नियमांनुसार तक्रारीवर कारवाई करतात .
•  केवळ अंमलबजावणीचीच तरतूद नाही तर तक्रारदाराला त्याच्या भूमिकेचे समर्थन करणे ची मुभा आहे.
•  तक्रार दाखल केल्यास विकासात्मक कामाशी संबंधित असेल तर संबंधित योजनांचे नाव, निधीची उपलब्धता, मंजुरी नियमांनुसार  आधारित माहिती, तक्रारकर्त्यास उत्तर देण्यापू्र्वी सर्व बाबींचा विचार केला जातो.
•  अशाप्रकारे प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारींवर प्रक्रिया केली जाते आणि जास्तीत जास्त एक महिन्याच्या  कालावधीमध्ये पूर्ण केली जाते.
•  अपवादात्मक परिस्थितीत जर निर्धारित वेळेच्या मर्यादेत निर्णय घेणे शक्य नसेल तर तक्रारकर्ताला विलंब तक्रारीच्या कारणाबद्दल माहिती दिली जाते.
8. प्रत्येक लोकशाही दिनामध्ये प्राप्त झालेल्या अर्जांची एकूण संख्या, प्रलंबित संदर्भ इत्यादींची माहिती सारणीबद्ध आहे आणि जिला जिल्हाधिकारी यांनी प्रसिद्धीसाठी स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये ही सारणी माहिती प्रसिद्ध केली आहे.
9. प्रत्येक लोकशाही दिनाच्या कार्याचे आढावा घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त एक निरीक्षक नियुक्त करतील ज्या दिवशी त्यांना दुसऱ्या दिवशी लोकशाही दंडाची कार्यवाही आणि कार्यवाही अहवाल देईल.