बंद

शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित कृषी पंपांच्या जोडण्या लवकरात लवकर पूर्ण कराव्यात – पालकमंत्री सुभाष देसाई

प्रकाशन दिनांक : 17/05/2021

औरंगाबाद, दिनांक 17 (जिमाका):औरंगबाद जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांच्या जोडण्या प्रलंबित असल्याचे दिसून आले आहे. शेतीसाठी वीज हा महत्वाचा घटक असल्याने यात असणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी तात्काळ ऊर्जामंत्री यांच्यासमवेत बैठक घेणार असून शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित कृषी पंपांच्या जोडण्या लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिले.

पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस रोजगार हमी योजना मंत्री संदीपान भुमरे, महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, खासदार इम्तियाज जलील, आमदार सर्वश्री अंबादास दानवे, सतीष चव्हाण, हरीभाऊ बागडे, उदयसिंह राजपुत, प्रा. रमेश बोरनारे, संजय सिरसाठ, जिल्हा परिषद अध्यक्षा मीनाताई शेळेक, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, पोलिस आयुक्त डॉ. निखील गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले उपस्थित होते. जिल्ह्यातील इतर संबंधित अधिकारी दुरदृष्य प्रणालीव्दारे बैठकीशी जोडलेले होते. बैठकीच्या सुरूवातीला जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी सादरीकरणाव्दारे जिल्ह्यातील कृषी संदर्भातील सर्व माहिती दिली.

यावेळी पालकमंत्री म्हणाले की, जिल्ह्यात कापुस आणि मक्याचे क्षेत्र वाढत आहे ह्या अनुषंगाने देखील विभागाने नियोजन करावे. इतर पिकांचे बियाणे तसेच खत शेतकऱ्यांना मुबलक प्रमाणात मिळण्यासाठी नियोजन करावे. मागच्या वर्षी अनेक ठिकाणी सोयाबीन उगवले नसल्याच्या तक्रारी पाहता सोयाबीन बियाणे उत्पादन करणाऱ्या बियाणे कंपन्यानी पुन्हा ही तक्रार येऊ देऊ नये असे सांगत पालकमंत्री म्हणाले की, रासायनिक खतांच्या किंमतीमध्ये वाढ झालेली आहे. याबाबत राज्य शासन केंद्र शासनाशी चर्चा करणार असून हा प्रश्न कसा सोडविता येईल याबाबत मार्ग काढला जाईल किंवा या बाबतीत शेतकऱ्यांना सबसिडी देता येईल का या बाबतीत देखील प्रयत्न केल्या जातील असेही पालकमंत्री म्हणाले.

जिल्हाधिकारी यांनी सर्वप्रथम सादरीकरणाव्दारे जिल्ह्यातील कृषी बाबत माहिती देताना सांगितले की, जिल्ह्यामध्ये मागील ५ वर्षात खरीप हंगामाचे पिकाखालील सरासरी क्षेत्र ६७५१७१ हे. असून कापूस व मका ही दोन प्रमुख पिके आहेत. या दोन पिकांचे सरासरी क्षेत्र अनुक्रमे 3.94 लक्ष हेक्टर व 1.72 लक्ष हेक्टर असून चालू वर्षी खरीप हंगामात तुर, सोयाबीनचे वाढलेले दर लक्षात घेता दोन्ही पिकांच्या क्षेत्रात वाढ अपेक्षित आहे. खरीप हंगाम २०२१-22 मध्ये ६.८१ लक्ष हेक्टरवर पेरणी अपेक्षित असून कापूस पिकाखाली ३.९९ लक्ष हे., मका पिकाखाली १.५५ लक्ष हे., तुर पिकाखाली ०.४२ लक्ष हे. व सोयाबीन पिकाखाली ०.२० लक्ष हे. पेरणी अपेक्षित आहे. खरीप हंगामातील अपेक्षित पेरणी क्षेत्रासाठी पिकनिहाय लागणाऱ्या बियाण्याचे नियोजन केले आहे. यासाठी सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील बियाणे उत्पादकांकडून एकुण 43316 क्विं. पुरवठा निंयोजन करण्यात आले आहे. या नियोजनाप्रमाणे बियाणे पुरवठा होण्यास सुरुवात झालेली असून कापुस 393537 पाकीटे, मका 11095 क्विंटल बियाण्याचा पुरवठा झालेला आहे. सोयाबीन पिकाचे बियाणे वगळता इतर सर्व पिकांचे बियाणे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. सोयाबीन पिकाचे बियाणे उपलब्ध करुन देण्याबाबत महाबीजसह इतर कंपन्यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. खरीप हंगाम 2021 साठी लागणारी बियाणे, खते यांचे नियोजन करण्यात आले असुन पुरवठा नियोजनाप्रमाणे जिल्ह्यात खतांचा पुरवठा सुरु झालेला आहे. खरीप हंगाम 2021 साठी प्रस्तावित केलेल्या क्षेत्रासाठी केंद्र शासनाकडे मागणी केल्याप्रमाणे युरिया 99450 डिएपी 26950, एमोपी 12350, संयुक्त खते 87220 आणि एसएसपी 29840 असे एकुण 255810 मे.टन आवंटन मंजुर केलेले आहे. त्यानुसार माहे एप्रील, 2021 पासून जिल्ह्यात खतांची आवक सुरू झालेली आहे. दिनांक 17.5.2021 पर्यंत 49825 मे.टन खत पुरवठा झालेला असुन मागील शिल्लक साठा 118187 मे.टन सह एकुण 168028 मे.टन खतांची उपलब्धता करण्यात आलेली आहे. सोयाबीन बियाण्याच्या उगवणशक्ती बाबत मागील हंगामात आलेल्या तक्रारी लक्षात घेवून कृषि विभागाकडून मागील वर्षभरात घरगुती सोयाबीन बियाणे राखून ठेवण्याबाबत उन्हाळी सोयाबीन बियाणे उत्पादन करण्याबाबत जनजागृती केल्यामुळे ८६०० क्विंटल बियाणे शेतकऱ्यांच्या स्तरावर उपलब्ध झाले आहे. उर्वरित बियाणे बियाणे कंपन्यांकडून पुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले असून याबाबत गुणवत्ता तपासून घेण्याचे अभियान घेण्यात येणार असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.

रोजगार हमी योजना मंत्री संदीपान भुमरे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी वीज अत्यंत आवश्यक आहे. विजेशिवाय शेती करणे अशक्य आहे म्हणून पालकमंत्री महोदयांनी लवकरात लवकर मा. मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करुन प्रलंबित वीज जोडणीचा प्रश्न मार्गी लावावा.

महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले की, जिल्ह्यात सोयाबीनला मागणी वाढत आहे तसे नियोजन विभागाने करावे, शेततळ्याचे 75 टक्के अनुदान मिळणे बाकी आहे ते तात्काळ मिळावे, टंचाईग्रस्त गावातील पाणी पुरवठा योजना सुरू कराव्यात, खत पुरवठा वेळेत व्हावा जेणेकरुन शेतकऱ्यांना सोयीचे होईल असेही ते म्हणाले.

खासदार इम्तियाज जलील यांनी रासायनिक खतांच्या वाढलेल्या किंमतीबाबत मुद्दा उपस्थित केला. ह्या किंमती कशाच्या आधारावर वाढविल्या याबाबत खत कंपन्याना विचारणा व्हावी असेही ते म्हणाले.

आमदार अंबादास दानवे म्हणाले की, बीड जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात येणारा पीक विमा पॅटर्न आपल्या जिल्ह्यात राबवावा, मागच्या वर्षी अनेक ठिकाणी सोयाबीनची उगवन झालेली नाही अशा कंपन्यांवर काय कारवाई झाली याबाबत खुलासा करावा, पोक्रा अंतर्गत कांदाचाळ योजनेचा समावेश करावा जेणेकरुन शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल असेही ते म्हणाले.

विधानसभा सदस्य हरीभाऊ बागडे यावेळी म्हणाले की, जिल्ह्यातील खतांची मागणी लक्षात घेता खतांचे आबंटन वाढवावे, शेतकऱ्यांना विमा कवच मिळावा, बियाणांची मुबलक प्रमाणात उलब्धता व्हावी, तसेच शेतकऱ्यांना बांधावर खत मिळावे असेही ते म्हणाले.

आमदार उदयसिंग राजपुत म्हणाले की, मागच्या वर्षी सोयाबीनची उगवण न झाल्याने अनेक शेतक-यांचे मोठे नुकसान झाले त्याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, शेततळ्यांना अधिक अनुदान द्यावे जेणेकरुन शेतकरी या योजनेचा अधिक लाभ घेतील असेही ते म्हणाले.

आमदार श्री बोरनारे यावेळी म्हणाले की, मागच्या वर्षी कर्जमुक्ती पासुन जे शेतकरी वंचित राहिले आहेत त्यांची नावे बँकेने जाहिर करावीत, कृषी संजीवनी योजना जास्तीत जास्त गावांमध्ये राबवावी, कांदाचाळ योजना जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवावी असेही ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित कृषी पंपांच्या जोडण्या लवकरात लवकर पूर्ण कराव्यात