बंद

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून द्या – जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण

प्रकाशन दिनांक : 28/05/2021

  •  उभारी 2.0 कार्यक्रमाचा घेतला सविस्तर आढावा

औरंगाबाद, दिनांक 27 (जिमाका):  शेतकरी आत्महत्या होऊच नयेत यासाठी सर्वच यंत्रणेतील अधिकारी, कर्मचारी यांनी सामाजिक बांधिलकी म्हणून समाजात जागृती निर्माण करावी. त्याचबरोबर शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना त्यांची गरज ओळखून शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी केल्या.

जिल्हाधिकारी श्री.चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांच्या कल्याणाकरिता उभारी 2.0 कार्यक्रम राबविण्याच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीस अप्पर जिल्हाधिकारी डॉ. अनंत गव्हाणे,  निवासी उपजिल्हाधिकारी संजीव जाधवर, स्वयंसेवी संस्थेचे जयंत पाटील, तसेच जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी आणि सर्व विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री.चव्हाण यांनी जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मदत करण्यासाठी सर्व अधिकारी यांनी पुढाकार घ्यावा. जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त कुटुंबे असलेल्या परिवाराची जबाबदारी 31 मे पर्यंत अधिकारीनिहाय देण्यात यावी. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना सर्वोतोपरी मदत करण्यासाठी सर्व यंत्रणांना सामावून घ्या. कुटुंबाची गरज ओळखून त्या कुटुंबाला आर्थिक, कृषीमध्ये समृद्ध करा, जोडव्यवसाय, रोजगार देण्यासाठी प्रशिक्षण द्या, अशा सूचनाही अधिकाऱ्यांना केल्या.

अप्पर जिल्हाधिकारी डॉ.गव्हाणे यांनी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांची गरज ओळखून मदत करावी. त्यासाठी जिल्ह्यातील उद्योजक यांच्याशी समन्वय साधून सीएसआर निधीतून मदत करण्याबाबत विचार करावा, असे सूचवले.

निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री.जाधवर यांनी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला विविध माध्यमातून साहाय्य करण्यात यावे. महसूल अधिकारी यांनी आत्महत्याग्रस्त अशा शेतकरी कुटुंबांना त्यांची गरज ओळखून संपूर्णतः मदत मिळावी यासाठी काही कुटुंबे दत्तक घ्यावीत. तालुकास्तरावर समन्वय समिती स्थापन करावी. उभारी कार्यक्रमास अभियान म्हणून राबविण्यात यावे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना कायमस्वरूपी आर्थिक स्रोत निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा,असे यावेळी सांगितले.  त्याचबरोबर श्री. पाटील यांनीही सविस्तर अशा स्वरूपात माहिती सादर केली. उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांनीही त्यांचे विचार मांडले.