शिष्यवृत्तीधारकांना समाजकल्याण विभागाचे आवाहन

प्रकाशन दिनांक : 12/02/2019

औरंगाबाद, दि. 5 (जिमाका) – सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्तीसाठी महाडीबीटी पोर्टल 1 ऑक्टोबर 2018 पासून नव्याने कार्यान्वीत झाले आहे. https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळाचा वापर करून अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता सामाजिक न्याय विभाग व विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग महाराष्ट्र शासन यांचे मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध शिष्यवृत्ती, फ्री-शिप योजनाकरीता अर्ज नोंदणीकृत केले आहेत. सदर अर्ज आपल्या संबंधित महाविद्यालयाकडून तपासून व पडताळणी करून आपल्या जिल्ह्यातील सहाय्यक आयुक्त विभागाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येत आहेत. महाविद्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या अर्जावर आपल्या जिल्ह्यातील सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडून ऑनलाईन मान्यता देण्यात येते आहे. सदर पोर्टलवर मान्य झालेली अर्जाची अदायगीची प्रक्रिया यशस्वी होणेकरीता पुढील बाबींची विद्यार्थ्यांच्या लॉगीनमधून ऑनलाईन पुर्तता होणे आवश्यक आहे.

प्रणालीमध्ये पेमेंट वाऊचर या स्क्रीनवरील इन्स्टीट्युट (Statis) स्टेटस व स्टुडंट  (Statis) स्टेटस हे पहिल्या सत्राकरिता Approved म्हणजे मान्यता दर्शविली असल्यास आपणास Redeem हे बटन सक्रीय /active ॲक्टीव झालेले दिसेल. वरील स्क्रीनमध्ये विद्यार्थी व महाविद्यालयाच्या बँक खात्यावर तसेच संबंधित महाविद्यालयाच्या बँक खात्यावर वितरीत करून घ्यावयाच्या असल्यास Redeem बटन दाबणे अत्यावश्यक आहे. या प्रक्रियेस व्हाऊचर जनरेशन असे संबोधीत केले जाते. विद्यार्थ्यांच्या लॉगीनमध्ये नमुद केलेली ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास मान्य झालेली विद्यार्थी व महाविद्यालयाची शिष्यवृत्तीची रक्कम वितरण होणार नाही, याची नोंद घ्यावी. विद्यार्थ्यांचे बँक खाते क्रमांक प्रणालीमध्ये अचुक क्रमांकाशी सलग्न असणे आवश्यक आहे. अदायगीच्या प्रक्रियमध्ये प्रत्येक स्तरावर एसएमएस (SMS) येणेस्तव मोबाईल क्रमांक हा आधार तसेच नोंदणीकृत बँक खात्याशी सलग्न आहे. तो अद्यावत असणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत वाऊचर जनरेशन झालेल्या अर्ज प्रक्रिया विद्यार्थ्यांमार्फत पूर्ण होत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे व संबंधित महाविद्यालयाचे शिष्यवृत्तीच्या रकमेचे वितरण पूर्ण होत नसल्याचे आढळून येत आहे. सुचनांचे पालन न केल्यास व शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या व संबंधित महाविद्यालयाच्या बँक खात्यावर जमा झाल्यास त्याची जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विद्यार्थ्यांची असेल. याबाबत सामाजिक न्याय विभागाची जबाबदारी राहणार नाही याची सर्व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त एस.एस. शेळके यांनी केले आहे.