बंद

शासनाच्या भरीव निधीतून जिल्ह्याचा विकास साधणार – पालकमंत्री एकनाथ शिंदे

प्रकाशन दिनांक : 04/02/2019

औरंगाबाद, दिनांक ०२ (जिमाका) –औरंगाबाद जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासनाने भरीव निधीची तरतूद केलेली आहे. त्यानुसार सकारात्मकदृष्टीने जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळावी. जनसुधारणा होऊन जिल्ह्याच्या विकासासाठी निर्णय घेण्यात येतील, अशी ग्वाही आज पालकमंत्री तथा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन सभागृहात श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या जिल्हा नियेाजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे, खासदार चंद्रकांत खैरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष ॲङ देवयानी डोणगावकर, महापौर नंदकुमार घोडेले, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती. तसेच बैठकीला सर्वश्री आमदार सुभाष झांबड, संजय‍ शिरसाट, इम्तियाज जलील, प्रशांत बंब, संदिपान भूमरे, भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर, अब्दुल सत्तार, अंबादास दानवे, नरेंद्र त्रिवेदी, विकास जैन आदींसह जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, पदाधिकारी यांचीही उपस्थिती होते.

श्री. शिंदे म्हणाले, जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांसाठी पात्र लाभार्थ्यांनी बँकांमध्ये कर्जप्रस्ताव दाखल केले आहेत. संबंधित कर्ज प्रस्तावावर तत्काळ कार्यवाही करुन ३१ मार्चपूर्वी संपूर्ण कर्जप्रस्ताव मार्गी लावावेत. पात्र लाभार्थ्यांची बँकांबाबत कर्ज प्रस्तावाबाबत तक्रार येता कामा नये,  सर्व विभागीय व्यवस्थापकांनी याची नोंद घ्यावी, असे निर्देश बँकांना दिले. जिल्ह्यात महावितरणच्या कार्यपद्धतीबाबत आक्षेप आहेत. त्याबाबत उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याबाबत चर्चा करणार आहे. तत्पूर्वी सर्व आमदार, लोकप्रतिनिधींची याबाबत बैठक बोलावण्यात येईल.  जनतेला सुलभरित्या वीज मिळावी याकरीता महावितरणने जिल्हा नियोजन समितीमार्फत दिलेल्या निधीचा वापर नवीन डीपीसाठी करावा, असेही सांगितले. लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेली कामे सर्वसमावेशक असावीत. जिल्हा परिषदेने त्यादृष्टीने अंमलबजावणी  करावी, असे निर्देशही श्रीमती कौर यांना पालकमंत्र्यांनी दिले.

जिल्ह्यातील आरोग्य प्रश्नांवर शासकीय व वैद्यकीय रुग्णालयाच्या (घाटी) अधिष्ठाता यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आहे. आमदार जलील यांनी उपस्थित केलेल्या घाटीतील बांधकामाबाबत श्री. शिंदे यांनी संबंधित कामे चुकीची आढळली तर याबाबत चौकशी करण्यात येईल, असे सांगितले.

जिल्ह्यातील ऐतिहासिक दरवाजे, बंधाऱ्यांवर बसविलेले दरवाजे, शालेय शिक्षण, रोहयोतील मजूर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगर प्रशासनातील विविध कामे यावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

खासदार खैरे, सर्वश्री आमदार झांबड, शिरसाट, बंब, जलील, सत्तार, आणि श्री. घोडेले, श्रीमती डोणगावकर, आंबादास दानवे, बापू घडामोडे आदींनीही जिल्ह्याच्या विकासाबाबत विविध सूचना केल्या. सुरूवातीला जिल्हाधिकारी श्री. चौधरी यांनी पालकमंत्री आणि मान्यवरांचे ग्रंथ भेट देऊन स्वागत केले. बैठकीचे प्रास्ताविक जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार यांनी केले. 

प्रत्येक तालुक्यात निवासी शाळा आवश्यक – बागडे

शाला बाह्य मुलांसाठी दहा नवीन वस्तीगृहाची निर्मिती केली. त्यामुळे दोन हजार मुले स्थलांतरीत होण्यापासून थांबविण्यात आली, याबाबत जिल्हा परिषदेच्यावतीने व्हीडिओ बनिवण्यात आला आहे. त्याचे सादरीकरण पालकमंत्र्यांच्यासमोर झाले. त्यानंतर श्री. बागडे यांनी प्रत्येक तालुक्यात आश्रमशाळा आहेत. परंतु पालकांच्या उदासिनतेमुळे तिथे पाल्य पाठविल्या जात नाहीत. त्यांनी पाल्यांना आश्रमशाळेत पाठवावते. तसेच प्रत्येक तालुक्यात निवासी शाळा असायला हवी. त्याचा शाळा बाह्य चिमुकल्यांना लाभ होईल. ज्या ठिकाणाहून गौण खनिजाचे उत्खनन होते, त्या गावाला जिल्हा नियोजन समितीने निधी द्यावा. तेथील पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, उपआरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीला प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना श्री. बागडे यांनी यावेळी केल्या.

जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीचे नियोजन

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), विशेष घटक योजना (एस.सी.पी) व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना (ओटीएसपी) सन २०१९-२० च्या आराखड्यास मंजुरीबाबत

सन २०१९-२० च्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेकरिता रु.२५८.०२ कोटीच्या वित्तीय मर्यादेत आराखडा तयार करण्याबाबत शासनाकडून सूचना होत्या. शासनाच्या सूचनांनुसार मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी १५ टक्के, नाविण्यपूर्ण योजनेकरीता ३.५० टक्के, मुल्यमापन, संनियंत्रण व डेटा एन्ट्रीकरीता ०.५० टक्के, जिल्हा नाविन्यता परिषदेकरीता ०.५० टक्के, जिल्हा नियोजन समितीचे बळकटीकरण यासाठी निधीची तरतूद केलेली आहे. उर्वरीत नियतव्ययातून गाभा क्षेत्रासाठी २/३ व बिगर गाभा क्षेत्रासाठी १/३ तरतूद केली आहे.

सन २०१९-२० मधील यंत्रणांची मागणी व मागील खर्च आदी बाबी विचारात घेऊन प्रारूप आराखड्यात गाभा व बिगर गाभा क्षेत्रासाठी कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार रु. २५८.०२ कोटी तसेच रु. ३१० कोटी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये रु. ५२ कोटीची वाढीव निधीची मागणी आहे. वित्तिय मर्यादेतील आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. वाढीव निधीची मागणी शासनाकडे नोंदविण्यात आली आहे.

वृक्षक्रांती अभियानांतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्याने ९६ लक्ष झाडे लावून राज्यात प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. दुष्काळाच्या परिस्थितीतही यापूर्वीची ८० टक्के झाडे जगविली आहे. यास्त्‍व आणखी जास्तीचा रु. २५.०० कोटी निधीची मागणी करण्यात आलेली आहे.

सन २०१९-२० चा आराखडा

अ.क्र. बाब रु. २५८.०२ कोटीच्या मर्यादेत रु. ३१० कोटी वाढीव प्रमाणे
शासनाकडून प्राप्त वित्तीय मर्यादा २५८०२.०० ३१०००.००
नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी (३.५%) ९०३.०० १०८५.००
जिल्हा नाविण्यता परिषद (०.५%) १२९.०० १५५.००
मुल्यमापन, सनियंत्रण डाटा एन्टी (०.५%) १२९.०० १५५.००
जिल्हा नियोजन समितीचे बळकटीकरण (निश्चित) १५.२६ १५.२६
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (१५%) ३८७०.०० ४६५०.००
तातडीच्या उपाय योजना २५०.०० २५०.००
जलयुक्त शिवार अभियान ८००.०० १०००.००
उर्वरीत निधी गाभा व बिगर गाभा क्षेत्रासाठी १९७०५.७४ २३६८९.७४
पैकी गाभा क्षेत्रासाठी १३१३७.१६ १५७९३.१६
बिगर गाभा क्षेत्रासाठी ६५६८.५८ ७८९६.५८

डिसेंबर 2018 अखेरचा तपशील

अ.क्र. योजना मंजूर नियतव्यय बी.डी.एस.वर प्राप्त निधी डिसेंबर 2018 अखेर वितरीत निधी डिसेंबर 2018 अखेर आहरीत निधी वितरीत निधीशी टककेवारी मंजूर निधीशी खर्चाची टक्केवारी
सर्वसाधारण योजना २७३०२.०० २१४२०.२२ १३०५४.२० १०७७५.१३ ८२.५४ ३९.४७
अनु. जाती योजना (विशेष घटक योजना) १००४१.०० ६०३९.६१ ३९२३.६२ १३५३.३८ ३४.४९ १३.४८
आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना (ओ.टी.एस.पी) १५४६.१२ १२७५.१८ ११९४.७९ १९६.४५ १६.४४ १२.७१
एकूण ३८८८९.१२ २८७३५.०१ १८१७२.६१ १२३२४.९६ ६७.८२ ३१.६९

 

शासनाच्या भरीव निधीतून जिल्ह्याचा विकास साधणार -पालकमंत्री एकनाथ शिंदे