प्रलंबित प्रकरणांचा पाठपुरावा करावा – जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण

प्रकाशन दिनांक : 07/11/2020

औरंगाबाद,दि.6 (जिमाका) :-अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाखाली दाखल मा. उच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांचा पाठपुरावा करून सदरची प्रकरणे लवकरात लवकर मार्गी लावण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक श्री. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी जिल्हा परीषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले, पोलीस अधीक्षक मोक्षदा पाटील, सहायक आयुक्त पी.जी. वाबळे आदी उपस्थित होते.

जी प्रकरणे मा. उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत अशा प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाला विनंती करावी की ती प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढावेत तसेच ज्या आरोपींचा जामीन उच्च न्यायालयाने नाकारला आहे आणि तो आरोपी फरार आहे अशा आरोपी विरोधात सीआरपीसी 299 अन्वये आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याबाबत उच्च न्यायालयाला विनंती करावी अशा सूचना जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण यांनी केल्या.

अनुसुचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 व सुधारीत अधिनियम 1995 च्या अंतर्गत घडलेल्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये प्रथम माहिती अहवाल दाखल झाल्यानंतर पिडीतांना कायद्यातील तरतूदीनुसार अर्थसहाय्य तत्परतेने उपलब्ध करून द्यावे, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या.

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 व सुधारीत अधिनियम 1995 अंतर्गत 1 ते 31ऑक्टोबर या महिन्यात जिल्ह्यातील शहर भागात 01, ग्रामीण भागात 06 अशा एकूण 07 गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली असून त्या प्रकरणांच्या तपासाबाबतदेखील जिल्हाधिकारी श्री.चव्हाण यांनी सविस्तर आढावा घेतला.