बंद

नव उद्योजकांना प्राधान्याने कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

प्रकाशन दिनांक : 14/07/2021

औरंगाबाद, दिनांक 14 (जिमाका) :  मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षीत युवक युवतींना व्यवसाय उभारणीसाठी  प्राधान्याने कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी दिले आहे.

            मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या जिल्हास्तरीय छाननी व समन्वय उप समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली त्यावेळी जिल्हाधिकारी बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अनंत गव्हाणे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक दीपक शिवदास, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक श्री महाडीक, सहायक आयुक्त श्री वाबळे, आदी उपस्थित होते.  बैठकीच्या सुरूवातीला दीपक शिवदास यांनी जिल्हातील या कार्यक्रमाच्या सद्यस्थितीची सादरीकरणाव्दारे माहिती दिली.

            जिल्हाधिकारी यांनी  जिल्ह्यात उद्योगधंदे उभारणी झाली तरच रोजगार निर्मिती होईल हे लक्षात घेऊन  या कार्यक्रमाअंतर्गत सुशिक्षीत युवक युवतींना कर्ज उपलब्ध करुन त्यांना व्यवसाय उभारणीसाठी प्राधान्याने कर्जाचा पुरवठा करण्याचे निर्देशित केले. तसेच सर्व बँकांच्या जिल्हा समन्वयकाने प्राधान्याने जास्तीत जास्त कर्ज पुरवठा करण्याकडे लक्ष द्यावे. नव उद्योजकांनी उद्योग उभारल्यास त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध होऊन आर्थिक उन्नती साध्य करता येईल. यादृष्टीने सर्व बँकाच्या विभागीय महाव्यवस्थपकांना पत्र पाठवून वेळोवेळी पाठपुरावा करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले.

            बैठकीच्या सुरूवातीला दीपक शिवदास यांनी या योजनेची सविस्तर माहिती देत  या कार्यक्रमांतर्गत सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात 231 प्रकरणांचे उद्दिष्ट्य दिलेले असताना उद्योग केंद्राने प्राप्त  928 प्रकरणांपैकी छाननी अंती 769 प्रकरणे पात्र ठरवली आहेत. यामध्ये टेलरिंग/रेडीमेड गारमेंट 132, मसाला उद्योग 56, फेबिकेशन वर्क 45, मंडप डेकोरेशन 39, ब्युटी पार्लर 33, हॉटेल 31, अन्न प्रक्रीया उद्योग 29, दालमील 24 यासह इतर अनेक उद्योगांचा यामध्ये समावेश् असल्याचेही त्यांनी सांगितले.