कोरोनामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या संरक्षणासाठी जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स
प्रकाशन दिनांक : 20/05/2021
औरंगाबाद, दिनांक 19 (जिमाका): कोव्हीड-19 मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे हक्क मिळवून देऊन त्याचे संरक्षण व संगोपण व्हावे यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल गठीत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासंबंधी शासन निर्णय महिला व बालविकास विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी या टास्क फोर्सचे अध्यक्ष असून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सदस्य सचिव तर जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहेत.
सद्यस्थितीत कोरोना विषाणूचा वाढलेला संसर्ग बाधित व्यक्तीचे व मृत्यूचे वाढलेले प्रमाण विचारात घेता त्याचा बालकांच्या जिवनावरसुद्धा गंभीर परिणाम होत आहे. त्यातच काही प्रसंगी कोव्हीडमुळे दोन्ही पालकांचे निधन झाल्याने अनाथ झालेल्या बालकांची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. या बालकांची काळजी घेणारे कोणीही नसल्याने ही बालके शोषणास बळी पडण्याची तसेच बालकामगार, बालभिक्षेकरी किंवा मुलांची तस्करीसारख्या गुन्हांना बळी पडण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने देखील टास्क फोर्स गठीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली या टास्क फोर्समध्ये जिल्हा पोलीस अधिक्षक, जिल्हा बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य असून जिल्ह्यातील कोविड-19 मुळे मृत्यू पावलेल्या पालकांच्या बालकांसाठी काळजी व संरक्षणाची गरजेनुसार तात्काळ व तत्परतेने सेवा प्रदान करण्यात येत आहेत. तरी जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे अध्यक्षतेखाली स्थापण झालेल्या टास्क फोर्सने सर्वांना आवाहन करण्यात आलेले असून समाज माध्यमाव्दारे दत्तक दिले जाईल किंवा घेतले जाईल असे चुकीचे संदेश पाठवणे व त्यास प्रतिसाद देणे हे कायद्याने गुन्हा असल्याचा इशारा देण्यात आलेला असून कोविड-19 च्या कालावधीत दोन्ही पालकांचा मृत्यू झालेल्या बालकांची कोणालाही माहिती प्राप्त झाली तरी चाईल्ड लाईन – 1098 वर तात्काळ माहिती देण्याचे आवाहन करण्यात आलेले आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालय, औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, औरंगाबाद यांना तात्काळ संपर्क करण्याचे आवाहन करण्यात आलेले आहे, असे आवाहन सदस्य सचिव, जिल्हा बाल संरक्षण समिती तथा जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी, औरंगाबाद यांनी केले आहे.