कृषी विभागाच्या नियोजनाप्रमाणे खत उत्पादक कंपन्यांनी खताचा पुरवठा करावा – जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण

प्रकाशन दिनांक : 05/11/2020

औरंगाबाद, दि.5 (जिमाका) – खत उत्पादक कंपन्यांनी पुढील खरीप हंगामाची तयारी आतापासून करावी. येणाऱ्या रब्बी हंगामामध्ये कृषी विभागाच्या महिनानिहाय नियोजनाप्रमाणे खत उत्पादक कंपनीने खताचा पुरवठा करावा. यावर कृषी विभागाने योग्य ते नियंत्रण ठेवावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.

खरीप हंगामात जिल्ह्यात सरासरी पर्जन्यमानापेक्षा 156 टक्के पाऊस झालेला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या रब्बी हंगाम 2020 च्या रासायनिक खत नियोजनाबाबत जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. बैठकीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. टी. एस. मोटे, कृषी विकास अधिकारी ए. व्ही. गंजेवार, कृषी अधिकारी एस. बी. चव्हाण, महाराष्ट्र कृषी उद्योग व विकास महामंडळाचे विभागीय व्यवस्थापक डी. आर. चव्हाण, कोरोमंडलचे जिल्हा व्यवस्थापक विनायक रायते, इफकोचे मुख्य व्यवस्थापक एस. एन. कुलकर्णी, कृभकोचे जिल्हा व्यवस्थापक आर. एस. सावरगावे, आरसीएफचे जिल्हा व्यवस्थापक जे. जे. शेख, तसेच इतर खत उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

रासायनिक खताचा आढावा श्री. चव्हाण यांनी घेतला. येणाऱ्या रब्बी हंगामासाठी 1,16,400 मे. टन एवढे आवंटन मंजूर आहे. ऑक्टोबर महिन्यासाठी 17,462 मे. टन मंजूर आंवटनाच्या तुलनेत 18760 मे. टन साठा उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत बाजारात मुबलक रासायनिक खताचा साठा उपलब्ध असल्याचे आढळून आले. शासनाने युरियाची टंचाई भासू नये, यासाठी 2000 मे. टन युरीयाचा संरक्षित साठा करण्यास डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यासाठी महाराष्ट्र कृषी उद्योग व विकास महामंडळ या संस्थेस नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त केले आहे. या बैठकीत औरंगाबाद, पैठण, कन्नड, वैजापूर, गंगापूर आणि सिल्लोड तालुक्यात प्रत्येकी 250 मे. टन, खुलताबाद, सोयगावमध्ये प्रत्येकी 150 मे. टन आणि फुलंब्रीत 200 मे. टन संरक्षित साठा तालुकानिहाय करण्याच्या नियोजनास मान्यता देण्यात आली आहे.