बंद

कर्ज प्रकरणाच्या समस्या निवारणासाठी प्रतिसाद कक्ष स्थापन करा : जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण

प्रकाशन दिनांक : 24/12/2020

v  मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत 1527 प्रस्तावांची बँकांना शिफारस

औरंगाबाद, दिनांक 23 (जिमाका) : जिल्ह्यातील विविध भागाातील नागरिक कर्ज प्रकरणे, त्यासंबंधी तक्रारी घेऊन जिल्हाधिकारी यांना भेटत असतात. त्यांच्या तक्रारीची वेळीच दखल घेण्यात यावी व कर्ज मागणा-या अर्जदारांना वेळीच कर्ज उपलब्ध व्हावे या दृष्टीकोनातून सर्व शासकीय योजनांच्या कर्जाकरिता संबंधित अर्जदारांना अडचण असल्यास त्यासंबंधीची दाद आता अर्जदाराला प्रतिसाद कक्षात करता येणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी आज कर्ज प्रकरणाच्या तक्रारी सोडवणुकीसाठी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रतिसाद कक्ष स्थापन करण्यात यावा, असे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत जिल्हास्तरीय कार्यबल समितीची आढावा जिल्हाधिकारी श्री.चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी  जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक श्रीकांत कारेगावकर, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक के.जी. डेकाटे, खादी ग्रामोद्योगाचे ए.एन. वाघमारे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे श्री. डोके, आदिवासी विकास विभागाचे सहायक प्रकल्प अधिकारी डॉ. उद्धव वायाळ, व्यवस्थापक उज्जवल सावंत, उद्योग निरीक्षक एस.आर. वाघले, एस.सी कासारकर, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचे समन्वयक सचिन चव्हाण आदींची उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण म्हणाले, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत मागील बैठकीत 658 प्रस्ताव बँकांना शिफारस करण्यात आले आहेत. आजच्या बैठकीत 574 उद्दीष्टांपैकी 1527 कर्ज प्रस्तावांची प्रकरणे बँकांकडे शिफारस करण्यात येत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात कर्ज प्रस्तावासंबंधी अनेक अभ्यागत येत असतात. त्यांच्या कर्ज प्रस्तावावर तत्काळ कार्यवाही होणे अपेक्षित असल्याने प्रतिसाद कक्ष स्थापन करण्यात यावा, असे निर्देश त्यांनी या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिले.

सुरूवातील श्री. डेकाटे यांनी मुख्यमंत्री  रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत सुशिक्षित युवक युवतींना उद्योजकांकडे प्रोत्साहित करणे, पारंपरिक कारागीर  उत्पन्न वाढविण्यास सहाय्य करणे, रोजगार संधी उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश असल्याचे सांगत योजनेंतर्गत पात्र घटक, लाभार्थी पात्रता आदींची सविस्तर माहिती जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण यांना सादर केली. बैठकीच्या शेवटी सर्व उपस्थितांचे त्यांनी आभारही मानले.

असा असेल प्रतिसाद कक्ष

शासकीय कर्ज योजनेतील विविध प्रकरणांच्या असलेल्या समस्या, तक्रारी सोडवणुकीसाठी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखातील प्रतिसाद कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. या कक्षाचे सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक श्री. कारेगावकर असतील. तर सदस्य म्हणून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंगेश गोंदावले आणि जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक के.जी.डेकाटे असतील. या कक्षाची दर पंधरवाड्यामध्ये बैठक होईल. या कक्षाच्या माध्यमातून कर्ज प्रकरणांवर तत्काळ कार्यवाहीबाबत संबंधित बँक अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात येतील. या कक्षाकडे कर्ज प्रस्तावाबाबत तक्रार, समस्या असल्यास fi_aur@mahabank.co.in या मेलवर नोंदविण्यात याव्यात, असे जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक श्री.कारेगावकर यांनी सांगितले.

बँक समन्वय समितीचीही बैठक

जिल्हा कार्यबल समितीच्या बैठकीनंतर श्री.चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा तांत्रिक समिती, जिल्हास्तरीय बँक समन्वय समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध बँकांकडे असलेल्या प्रलंबित शासकीय कर्ज प्रस्तावांचा आढावा श्री. चव्हाण यांनी घेऊन तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित बँक अधिकाऱ्यांना दिल्या. या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे  मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंगेश गोंदावले, महाराष्ट्र बँकेचे उपमहाव्यवस्थापक अहिलाजी थोरात, जिल्हा उपनिबंधक अनिलकुमार दाबशेडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. तुकाराम मोटे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक श्रीकांत कारेगावकर, नाबार्डचे श्री.पटवेकर आदींची उपस्थिती होती. 

कर्ज प्रकरणाच्या समस्या निवारणासाठी प्रतिसाद कक्ष स्थापन करा : जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण